महाराष्ट्रातील कृषी विकास : एक हेतुत : दुर्लक्षित क्षेत्र

महाराष्ट्र एक शेती अवलंबित राज्य आहे हे एक सत्य आहे आणि त्याबरोबरच महाराष्ट्र हे देशातील सर्वांत प्रगत औद्योगिक राज्य म्हणून ओळखले जाते हेही तितकेच खरे आहे. आज देशाच्या एकूण औद्योगिक उत्पन्नापैकी सुमारे १६ ते १७ टक्के हिस्सा एकट्या महाराष्ट्राचा आहे, पण त्याच बरोबर औद्योगिकरणं आणि शहरी करणाच्या मागे लागून दुर्दैवाने महाराष्ट्राच्या धोरण पंडितांचे शेतीकडे दुर्लक्ष झाले ही गोष्ट नाकारता येणार नाही. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली तेव्हा म्हणजेच १९६० साली महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण उत्पन्नामध्ये शेतीचा वाटा सुमारे ४२ टक्के होता. आज तो सुमारे १७ ते १८ टक्क्याच्या आसपास आहे. ह्याचा सरळ अर्थ असा आहे की शेती सोडून इतर क्षेत्रांच्या विकासावर भर होता. याचा परिणाम असा की, आज संपूर्ण देशात पंजाब सोडल्यास महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न सर्वांत अधिक असूनही ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण खूपच अधिक आहे. म्हणजे बिहार आणि ओरिसा ह्या बीमारू राज्यांच्या खालोखाल आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्यांची (शेतकरी व शेतमजूर) संख्या ६० ते ६५ टक्के व शेतीचा राज्याच्या उत्पन्नातील हिस्सा मात्र केवळ १८ टक्के ही वस्तुस्थिती ध्यानात घेतली तर वरवर संपन्न दिसणाऱ्या महाराष्ट्रात ग्रामीण दारिद्र्य आर्थिक प्रगतीच्या मानाने अधिक का? या प्रश्नाचा उलगडा महाराष्ट्राची कृषिअर्थव्यवस्था : धोरण आणि नियोजन या पुस्तकाच्या माध्यमातून करण्याचे प्रयत्न इथे केले आहेत, ह्यामुळे काही प्रबोधन होईल या दृष्टिकोनातून सदर संशोधनात्मक पुस्तकाची निर्मिती केलेली आहे.